ऑपरेशन टाईम्स भोपाल।। मध्यप्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को देय भत्तों का पुनरिक्षण सातवें वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा। यानी एक अप्रैल से सातवें वेतमान के समान भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी। एमपी विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को डॉ मोहन यादव की सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश किया है। जो 78 हजार 902 करोड़ घाटे का बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। वहीं डॉ मोहन यादव की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय भर्ती का पुनरीक्षण, 01 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा सभी शासकीय वाहनों को 15 वर्ष की आयु के उपरांत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराया जाना अनिवार्य किया गया। निजी वाहनों को भी इन रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से स्क्रैप कराया जा सकेगा। वाहन स्क्रैप कराने को प्रोत्साहित करने हेतु नवीन वाहन क्रय करने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन के लिए 15 प्रतिशत और गैर परिवहन वाहन के लिए 25 फीसदी छूट प्रदान की गई है।
एमपी बजट— 2025-26
कुल बजट— 4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़
राजस्व व्यय रुपए — 2 लाख 90 हज़ार 261 करोड़
पूंजीगत परिव्यय रुपए— 85 हज़ार 76 करोड़
राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत।
2025-26 में राजकोषीय घाटा रुपए 78 हजार 902 अनुमानित है। जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है।
2025-26 में रुपये 618 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है।
