
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। तहसीलदारों को न्यायिक और गैर न्यायिक वर्गों में विभाजन को लेकर जिले के तहसीलदारों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। राज्य के 25 जिलों में नवाचार के रूप में राजस्व अधिकारियों तहसीलदार नायब तहसीलदार को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है। एक भाग में न्यायिक अधिकारी होंगे जो राजस्व प्रकरणों का निराकरण करेंगे दूसरे भाग में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में अधिकारी होंगे। जो कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में कार्य करेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि सिंगरौली जिले में 8 तहसील है। जिसमें पीठासीन अधिकारी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार नियुक्त है इन्हीं अधिकारियों में से 8 अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है। जिससे तहसीलों में पीठासीनो की संख्या कम होगी और राजस्व प्रकरणों का निराकरण कम होगा। यह इस योजना का व्यावहारिक पक्ष है। कानून व्यवस्था के लिए तो अधिकारी मिलेंगे परंतु राजस्व प्रकरणों के निराकरण की गति कम होगी। पृथक से कोई भी नवीन नियुक्ति या भोपाल स्तर से पद स्थापना इस कार्य हेतु नहीं की गई है। नवाचार के रूप में इस योजना को लागू किया जा रहा है ताकि जिले की कानून व्यवस्था स्थिति के साथ-साथ राजस्व प्रकरणों में भी प्रगति आए। आने वाले समय में देखना होगा कि इस योजना का कितना लाभ आम जनता को प्राप्त होता है। आज सिंगरौली के राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर सिंगरौली को ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर व्यवहारिक कठिनाइयों के संबंध में अवगत कराया। इस दौरान तहसीलदार नगर सविता यादव, ग्रामीण जानवी शुक्ला, तहसीलदार सरई चंद्रशेखर मिश्रा, तहसीलदार चितरंगी ऋऋषि नारायण सिंह, नायब तहसीलदार प्रीति सिंह सिकरवार, प्रतीक्षा सिंह, प्रभारी तहसीलदार देवसर कमलेश कुमार मिश्रा, तहसीलदार सुनील दत्त मिश्रा, नायब तहसीलदार अभिषेक यादव, नायब तहसीलदार सारिका उपस्थित रहीं।।