ऑपरेशन टाईम्स भोपाल।। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि 3 लाख नौकरियां मिलेंगे। इसके साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि संबल योजना में 700 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृति दी जाएगी। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शूरू किया जाएगा। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में निजी और सरकारी मिलकर 73 महाविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालय में AI की शिक्षा शुरू कर दी है। खेल ऐसा माध्यम है जो युवाओं में अनुशासन टीम भावना तथा सहज जैसे सद्गुणों का विकास कर उन्हें एक संकल्प वन व सफल जीवन प्रदान करता है।
बजट भाषण की बड़ी बातें—
प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान।
आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान।
प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए।
विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।
नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
विकसित मप्र, वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना।
वार्षिक आय 22 लाख 33 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य।
2024 की तुलना में बजट में 15% तक की वृद्धि प्रस्तावित है।
प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी।
1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।
वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटरयान कर में 15% जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट।
गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जो बीते वर्ष की तुलना में 1585 करोड़ रुपए ज्यादा है।
जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का प्रावधान।
धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान।
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा।
राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन करेंगे।
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 22 साल में 17 गुना की बढ़ोतरी हुई है।
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी।
