खुलेगा प्रदेश का व्यापम घोटाला और बंद होगी लाडली बहना योजना:-“जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी”

ऑपरेशन टाइम्स सिंगरौली।। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार बीते 20 वर्षों से अनेक घोटाला, सरकार के भ्रष्टाचार, युवाओं में बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई, तथा प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और अत्याचार के कारण सदैव चर्चा में रही है । प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापम घोटाला जिसकी खनक देश में ही नही विदेश तक रही है जिसमें सीबीआई द्वारा दिए गए क्लीनचिट की यादें लोग भूल भी नहीं पाए थे की सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः व्यापम घोटाला प्रकरण प्रारम्भ करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री एवम केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा सीबीआई को नोटिस जारी कर भाजपा नेताओं की नीद हराम कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कुकर्मों का फल भोगना पड़ेगा अब प्रदेश का व्यापम घोटाला पुनः खुलेगा और लाडली बहना योजना बंद होगी। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार में हुआ 1000 करोड़ का व्यापाम घोटाला 2009 से 2019 तक देश और विदेश तक की सुर्खियों में रहा कांग्रेस पार्टी के सामूहिक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने एस टी एफ की जांच बैठाई फिर सीबीआई से जांच करा कर शिवराज सिंह को क्लीनचिट देकर मामले को दफ़न कर दिया । बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक पारस सकलेचा जी की व्यापाम घोटाला की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने म प्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तथा सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली ग्रामीण अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने केंद्र की मोदी सरकार से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का त्यागपत्र लेने अथवा बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि व्यापाम घोटाले मे प्रदेश के 1, 47 लाख युवाओं का भविष्य बाराबाद हुआ है, 50 से अधिक लोगों की जान गई है हत्या हुई है, 25 से 30 लोगों को जेल जाना पड़ा है जिसमे छात्र, अभिभावक और दलाल सामिल है किंतु सीबीआई बड़े लोगों को बचाने का काम किया है वक्त से बड़ा कोई नहीं और अपने कर्मों की सजा सबको भुगतना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा यह वक्त की ही मार है की केंद्र सरकार के सीबीआई ने क्लीन चिट देकर व्यापम घोटाले को दफन कर दिया था किंतु व्यापम घोटाले का दफन जिन्न आज फिर कफ़न से बाहर निकल आया है और मोदी शाह के साथ भाजपा की चिंता बढ़ा दिया है। यह समय ही है की म प्र में भाजपा की सरकार और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाली लाडली बहना योजना को बंद करने तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं करने का संकेत उनके ही वित्त विभाग नेप्रदेश के सभी विभागों को देदिया है। म प्र सरकार द्वारा लाडली बहना योजना बंद करना अपने ही हाथों जहर खाना और महिलाओं का अपमान करना है। यह भाजपा के अंत समय के संकेत हैं।