प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में स्थानांतरण नीति के अनुक्रम में बैठक हुए आयोजित

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। जिले में कार्यरत सभी विभागों के जिला प्रमुख अपने अपने विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्त है तथा ऐसे कर्मचारी जो कार्य के प्रति उदासीनता बरत रहे है इनकी सूची तैयार कर दो दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आशय का निर्देश जिले के प्रवास पर आए हुए जिले के पालक मंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके के द्वारा उपस्थित जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। विदित हो कि स्थानांतरण नीति के अनुक्रम में अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके के अध्यक्षता में एवं राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास ,सीधी सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्र , सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, देवसर विधायक राजेन्द्र मेश्राम, सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक, धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम, कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, वनमण्डल अधिकारी अखिल बंसल , नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह के गरिमामय उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से उनके विभागों में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी एवं रिक्त पदों की जानकारी ली गई तथा निर्देश दिए गए कि ऐसे कर्मचारी जो 3 वर्ष या इससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं उनकी सूची एवं ऐसे कर्मचारी जो कार्य के प्रति उदासीनता बरते हैं एवं उनकी शिकायतें जनप्रतिनिधियों या जनता से लगातार प्राप्त हो रही हो सभी की सूची तैयार कर दो दिवस के अंदर दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि स्थानांतरण नीति के अनुक्रम में कार्यवाही की जा सके। बैठक के दौरान उपस्थित सम्मानित विधायक गणों के द्वारा प्रभारी मंत्री को इस आशय से अवगत कराया गया कि अभी भी 63 विद्यालय शिक्षक विहीन है इसके बाद भी शिक्षकों का स्थानांतरण दूसरे जिले के लिए कर दिया गया है ऐसी स्थिति में जब तक शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक इन्हें भार मुक्त न किया जाए । इसके संबंध में प्रभारी मंत्री के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए की स्थानांत्रित शिक्षकों को भार मुक्त न किया जाए । वहीं जिला चिकित्सालय सह ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं के साथ-साथ साफ सफाई सहित ओपीडी में सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं किए जाने के साथ साथ आउटसोर्स से लगे हुए कर्मचारियों का मजदूरी भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में प्रभारी मंत्री को विधायक गण के द्वारा अवगत कराया गया। जिसके संबंध में प्रभारी मंत्री ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीएमएचओ को कड़े निर्देश दिए की जिला चिकित्सालय की व्यवस्था में सुधार लावे यदि सिविल सर्जन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित नहीं करवा पा रहे हैं तो उनके भी विरुद्ध प्रस्ताव तैयार करें। आउटसोर्सिंग से लगे कर्मचारियों का शीघ्र मजदूरी का भुगतान करें। सामूहिक रूप से जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभारी मंत्री को इस आशय से अवगत कराया गया कि विद्युत व्यवस्थाएं क्षेत्र में सही रूप से संचालित नहीं है जिससे आए दिन आम जनमानस को परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं इसके संबंध में प्रभारी मंत्री के द्वारा संबंधित विभाग के अधीक्षण यंत्री को कड़े निर्देश दिए गए कि नियम अनुसार विद्युत की सप्लाई किया जाए। बिगड़े हुए ट्रांसफॉर्मर केबल लाइन का सुधार करें एवं ऐसे मोहल्ले जो विद्युतविहीन हो उनकी सूची तैयार कर शीघ्र दिया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने इस आशय के भी जानकारी चाही गई की अभी तक ऐसे कितने विद्यालय हैं। जो मरम्मत विहीन है। उनकी सूची तैयार करें। साथ ही विगत वर्ष में कितनों का मरम्मत किया गया है एवं वित्तीय वर्ष में कितने विद्यालयों का मरम्मत किया जाना है। इसकी भी सूची पृथक पृथक दिया जाना सुनिश्चित करें। प्रभारी मंत्री ने यह भी निर्देश दिए की जिले में अभी तक कितने आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन है इसकी भी सूची दिया जाए। वहीं जनप्रतिनिधियों के सुझाव अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए गए की नए हैंडपंप खनन की शीघ्र कार्यवाही किया जाए ताकि बरसात के पूर्व हैंडपंपों का खनन पूर्ण हो सके वही बृहद जल प्रयोजन के प्रगति की संबंध में चर्चा उपरांत निर्देश दिए की जो भी पाइप सड़कों के किनारे पड़ी है ऐसे स्थलों पर पाइपलाइन लगाने का कार्य तीव्र गति से किया जाए ताकि बरसात के पूर्व पाइपलाइन बिछाने का कार्य ऐसे स्थलों पर पूर्ण किया जा सके एवं आवागमन में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। प्रभारी मंत्री ने विधायकों से प्राप्त सुझाव के अनुसार आबकारी विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए की विद्यालयों एवं मंदिरों के आसपास परिधि में जो भी शराब की दुकानें संचालित हो उन्हें शीघ्र दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जाए। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त को इस आशय के निर्देश दिए गए की कन्या छात्रावासों में महिला अधीक्षक की ही पदस्थापना किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिए गए कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं उस पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के अंत में कलेक्टर श्री शुक्ल ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए की स्थानांतरण नीति के संबंध में जो भी जानकारियां चाहिए गई हैं अनिवार्य रूप से दो दिवस के अंदर दिया जाना सुनिश्चित करें एवं जनप्रतिनिधियों से बैठक के दौरान जो निर्देश दिए गए हैं उसे पर भी कार्यवाही कर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश अपर कलेक्टर पी के सेनगुप्ता, एडिशनल एसपी अभिषेक रंजन, संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे, एसडीएम सृजन वर्मा, राजेश शुक्ला, नगर निगम कमिश्नर डी के शर्मा, जिलाधिकारी उपस्थित रहे।