ऑपरेशन टाईम्स भोपाल।। गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को गृह विभाग की समीक्षा की। कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग और सायबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस को फ्यूचर रेडी होना होगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अद्यतन तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क, हर जिले में सायबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किया जाए। सायबर फ्रॉड और क्राइम से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा पुलिस सोशल मीडिया पर चलने वाली गतिविधियों और मैसेज आदि पर निगरानी रखें। भ्रामक, गलत खबर फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करें। कानून-व्यवस्था के साथ अन्य भ्रामक खबरों के बारे में संबंधित विभाग को तथ्यों की जांच करने के लिए अवगत कराए। जिससे वस्तु स्थिति की पुष्टि करते हुए सही जानकारी का सोशल मीडिया पर तत्काल प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
गौ-तस्करों पर कठोर कार्यवाही की जाए—
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सघन मॉनिटरिंग की जाए। थानावार नशे से संबंधित गतिविधियों वाले संभावित क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करें। संदिग्ध हुक्काबार, नाइट क्लब आदि पर भी निगरानी बढ़ाई जाए। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय कर अंतर्राज्यीय गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। साथ ही गौ-तस्करों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को कठोरतम दंड दिलाना सुनिश्चित किया जाए। गुम हुई बालिकाओं की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक संभाग में एफएसएल लैब भी स्थापित की जाए। नवीन क्रिमिनल कोड को लेकर प्रशिक्षण की व्यवस्था नवीन क्रिमिनल कोड के संबंध में जागरूकता के लिए मैदानी स्तर तक सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। नवीन व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रकरण की जांच और चालान प्रस्तुत करने आवश्यकतानुसार पेन ड्राइव, टेबलेट इत्यादि पुलिस स्टाफ को उपलब्ध कराने विभागीय स्तर पर बजट प्रावधान किया जाए।
मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त किया जाए—
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल विरोधी अभियान संबंधी बैठक में मार्च-2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णत: समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के संभावित नक्सल क्षेत्र में सघन ऑपरेशन चलाया जाए। इसके लिए निश्चित समय सीमा में आवश्यकतानुसार हॉक-फोर्स की भर्ती की जाए। जिन जिलों में वन्य पशुओं की गतिविधियों से जन जीवन प्रभावित होने या जन हानि होने की संभावना है वहां वन विभाग से समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए पुलिस सक्रिय रहे।
बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक—
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस की साख स्थापित करना और पुलिस कर्मी और अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से संवेदनशीलता के साथ आवश्यक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी और अधिकारी को स्वयं का आवास निर्मित करने के लिए विभाग की ओर से दी जाने वाली अनुमति और ऋण व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। पुलिस संरचना में प्रत्येक स्तर पर निश्चित समयावधि के बाद पदोन्नति की जाए। पुलिस की उपलब्धियों और प्रभावी कार्यवाहियों का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए। एडीजी स्तर के अधिकारियों को नियमित रूप से संभाग स्तर पर दौरे और अपराधों की समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया गया।
सेवानिवृत्त कर्मियों के स्थान पर भर्ती सुनिश्चित की जाए—
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार पुलिस बल और वाहनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती और वाहनों की आपूर्ति संबंधी आगामी कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में पुलिस कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस अनुपात में प्रतिवर्ष भर्ती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में यदि अधिक पुलिस बल की आवश्यकता हो तो तदानुसार भर्ती की जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आगामी वर्षों में पुलिस कर्मी और विभिन्न पदक्रमों पर पर्याप्त बल उपलब्ध हो और प्रदेश में काडर मैनेजमेंट व्यवस्थित बना रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय ‘रूस्तमजी’ पुरस्कार पुन: प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
पुलिस बैंड का होता है सकारात्मक प्रभाव—
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस बैंड का पुलिस बल के उत्साह और कौशल पर सकारात्मक प्रभाव होता है। पूर्व रियासतों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में ऐतिहासिक रूप से पुलिस बैंड की परंपरा रही है। पुलिस बैंड के कैडर को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य-योजना बनाई जाए। उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र के प्रबंधन के लिए मंदिर क्षेत्र को समर्पित थाना स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
