बुधनी में संत समागम समारोह: CM डॉ मोहन ने जर्रापुर में घाट बनाने किया ऐलान
महंत बालकनाथ बोले- आक्रमणकारी भारत को तोड़ नहीं सके
ऑपरेशन टाईम्स बुधनी।। मध्य प्रदेश के बुधनी में संत समागम का आयोजन किया गया। जिसमें सीएम डॉ मोहन यादव और पूर्व सांसद व तिजारा विधायक महंत बालकनाथ समेत कई दिग्गज शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जर्रापुर में घाट बनाने का ऐलान किया। वहीं बाबा बालकनाथ ने कहा कि आक्रमणकारी भारत को तोड़ नहीं सके। उन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए मंदिरों को ध्वस्त किया था। अब उनको निकाला जा रहा है। रविवार को बुधनी के जर्रापुर में स्थित श्री महारुद्रेश्वर महादेव आश्रम पंचमुखी हनुमान मंदिर में तीन दिवसीय नाथ संप्रदाय का संत समागम और आठ मान बत्तीस धुनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक, चादर कार्यक्रम व धर्मसभा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम डॉ मोहन यादव सहित कई नेता और मंत्री शामिल हुए।
जर्रापुर में नर्मदा तट पर घाट बनाने की घोषणा—
नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि नाथ संप्रदाय की परंपरा को देखकर आनंदित हूं। बालकनाथ महाराज के द्वारा आज यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत ही दिव्य कार्यक्रम है। यहां पर बहुत दिनों से नर्मदा जी के किनारे घाट की मांग थी। आज यहां पर 5 करोड़ से घाट निर्माण की घोषणा की है। जर्रापुर स्थित कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक विजयपाल सिंह विधायक, रमाकांत भार्गव, पूर्व सांसद व तिजारा विधायक बाबा बालक सहित हजारों की संख्या में नाथ संप्रदाय के साधु संत मौजूद रहे।
महंत बालकनाथ ने कही ये बात—
वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक महंत बालकनाथ ने कहा कि बाबा पारस नाथ जी ने 12 साल तक भगवान का रुद्राभिषेक पर तपस्या की है, उसके पूर्ण होने पर आज यहां 8 मान और 32 मान का भंडारा कराया जा रहा है, जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वहीं यूपी में बंद स्थानों से मंदिर निकलने पर कहा कि मंदिर निकल नहीं रहे यहां मंदिर ही थे। आक्रांताओं ने यहां आकर मंदिरों के ऊपर अन्य निर्माण किया है। अब सर्वे में सभी जगह के मंदिरों को निकलना चाहिए। आक्रमणकारी भारत को तोड़ नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया था, अब उनको निकाला जा रहा है। न्यायालय के माध्यम से यह जांच होना चाहिए।
