सिंगरौली जिला पंचायत CEO ने सभी उपयंत्रियों, ADO व PCO का दिसंबर माह का वेतनमान रोका,मचा हड़कंप
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति नीचे आने से नाराज जिला पंचायत सीईओ ने सभी उपयंत्रियों, एडीओ व पीसीओ का वेतन रोक दिया है। जिसके बाद से सभी संबंधित लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी लोग अपने-अपने सेक्टर के ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर हितग्राहियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें आवास निर्माण कार्य पूरा कराने का प्रयास शुरू कर दिये हैं। जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार अभी 5431 आवास बनने शेष हैं। जिसमें आवास प्लस का आंकड़ा भी शामिल है। इसके बावजूद प्रतिमाह 46 व 47 आवास पूरे हो पा रहे हैं, जबकि चार-पांच माह पहले प्रतिदिन 300 और साढ़े 300 आवास पूरे हो रहे थे। अगस्त माह में फिर आवास प्लस का टारगेट आ गया था। जिसकी पहली किस्त हितग्राहियों के खाते में भेजी जा चुकी है लेकिन मॉनीटरिंग सही ढंग से न होने के कारण हितग्राही आवास निर्माण कराने में हीलाहवाली कर रहे हैं।
91193 आवास हो चुके हैं स्वीकृत—
वित्त वर्ष 2016-17 में पीएम आवास योजना का शुभारंभ हुआ था। उस समय से लेकर अब तक जिले में 91 हजार 193 पीएम आवास स्वीकृत हो चुके है। जिसमें 85 हजार 732 पूरे करा दिये गये हैं। 5 हजार 431 आवासों का निर्माण कराया जाना शेष है। बताया जाता है कि कई हितग्राही पैसा खाते से निकालकर पलायन कर चुके हैं। वहीं अन्य राशि घरेलू खर्च में उड़ा चुके हैं। अब वह नोटिस या कार्रवाई का डर दिखाने के बावजूद आवास का कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं।
समीक्षा बैठक में गिर सकती है गाज—
अगले हफ्ते में पीएम आवास योजना की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक होने वाली है, जिसमें सेक्टरवार आवासों की प्रगति को लेकर पूछताछ की जाएगी। जिस ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा आवास स्वीकृत होने के बावजूद प्रगति न्यून पाई जाती है तो वहां के पंचायत कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जिला पंचायत सीईओ ने सभी उपयंत्रियों, एडीओ व पीसीओ पर कड़ाई करना शुरू कर दिये हैं।
जपं देवसर सीईओ को नोटिस—
जिसमें जनपद पंचायत देवसर सीईओ को कारण बताओ नोटिस भी शामिल है। नोटिस के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ ने पूछा है कि देवसर में 2296 आवास अपूर्ण हैं। आवास प्लस के 819 आवास अधूरे हैं, जबकि जनमन योजना के 410 आवास अधूरे पाये गये हैं। आवास योजना में प्रगति लाने के लिए कई बार आपको हिदायत दी गई, इसके बावजूद प्रगति न्यून है। यह शासकीय कर्तव्यों के विरूद्ध है, इसलिए 6 जनवरी को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
