ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम खनन क्षेत्र कल्याण योजना की बैठक राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती राधा सिंह, सांसद सीधी सिंगरौली डॉ. राजेश मिश्र, सिंगरौली विधानसभा के विधायक राम निवास शाह, देवसर विधानसभा के विधायक राजेन्द्र मेश्राम, सिहावल विधानसभा के विधायक विश्वामित्र पाठक, धौहनी विधानसभा के विधायक कुवर सिंह टेकाम, महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह, कलेक्टर चन्द्र शेखर शुक्ला, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय, के गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर द्वारा उपस्थित सदस्यो का स्वागत करते हुयें पीएम खनन क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्यों के संबंध में अवगत कराते हुयें कहा कि इस योजना के तहत खनन गतिविधि वाले क्षेत्रो में निवासरत लोगो तक शासन की महत्वाकाक्षी योजनाओं को पहुंचना तथा खनन के दुष्परिणो उपचार करने के साथ स्थानीय लोगो को आजीविका से जोड़ना है। इसके साथ ही पाँच साल की कार्य योजना भी बनाई जानी है। उन्होने बताया कि योजना को दो भागो में विभाजित कर विकास के कार्यों को किया जाना है। जिसके तहत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रो में 60 प्रतिशत तक राशि निर्धारित है। एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 40 प्रतिशत तक की राशि खर्च की जा सकती है। कलेक्टर ने बताया कि उच्च प्राथमिकता के तहत पेयजल, पर्यवरण संरक्षण स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण विकास, शिक्षा एवं सहित स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देना है। वही अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भौतिक संरचना, उर्जा, वाटरसेड पोरोग्राम तथा पर्यवरण सुधार को शामिल किया गया है। जिसके संबंध में सुझाव मागे गए। वही बैठक के बैठक के दौरान राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह के द्वारा सुझाव दिया गया कि सड़क दुर्घटनाओ से होने वाले क्षति को रोकने के लिए आईटी सल्यूसन के माध्यम से ट्राफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आईटीएमएस व्यवस्था लागू किया जाये। ताकि क्षेत्र में ट्रफिक नियमो का सही पालन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में सीधी सिंगरौली सांसद के द्वारा जिले की सड़को पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओ को रोकने के लिए कहा कि औद्योगिक कम्पनिया जिनके द्वारा सड़क मार्ग के कोल परिवहन किया जा रहा है साथ ही बड़े ट्रन्सपोर्टरो को वैकल्पिक मार्ग से परिवहन करने के लिए निर्देशित किया जाना आवश्यक है जिसके संबंध में कार्यवाही की जाये। बैठक में सांसद श्री मिश्र ने कहा कि नवीन परियोजनाओ को एनओसी देने से पहले यह तय करले कि उनके द्वारा वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से ही कोल परिवहन किया जायेगा।
