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ढाई सौ एकड़ शासकीय जमीन को पूर्व सरपंच ने कराया अपने नाम

वर्षों से बसे परिवारों पर खाली करने का बनाया जा रहा दबाव, आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास दर्ज करायी शिकायत

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। दुधमनिया तहसील अंतर्गत आने वाले कतरिहार गांव के आधा सैकड़ा आदिवासी परिवार के लोगों ने आज कलेक्टर की जनसुवाई में पहुंचकर पूर्व सरपंच द्वारा ढाई सौ एकड़ शासकीय जमीन को अपने तथा अपने परिवार के नाम करने की शिकायत दर्ज करायी। ग्रामीणों ने बताया कि वह उनके पास पट्टे की जमीन नहीं है लम्बे समय से वह शासकीय जमीन पर घर बनाकर आबाद थे। सरपंच द्वारा जमीन अपने नाम कराये जाने के बाद उन्हें जबरन जमीन खाली करने की धमकी दी जा रही है तथा उनके साथ मारपीट की जा रही है। कलेक्टर की जनसुनवाई में आज 50 से ज्यादा परिवार एक साथ पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया है कि दुधमनिया तहसील के अंतर्गत आने वाले कतरिहार गांव में वहां की पूर्व सरपंच रमेश गुर्जर ने बलपूर्वक ढाई सौ एकड़ से ज्यादा की जमीन अपने खुद के नाम अपने बाबा के नाम अपनी माता के नाम और अपनी बहन के नाम करवा ली है जिसकी वजह से गांव में रहने वाली हर जाति के लोगों को दिक्कत हो रही है। क्योंकि ग्रामीणों के पास खुद की अपनी जमीन नहीं है। वह इन्हीं सरकारी जमीनों पर खेती-बड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब जमीन का पट्टा फर्जी तरीके से सरपंच के द्वारा करवा लेने पर हम लोगों के साथ में गाली गलौज और मारपीट किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत करते हैं तो जान से मारने की धमकी दी जाती है। कई बार जनसुनवाई में कई बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। एसडीएम ने आज शिकायत सुनने के बाद तहसीलदार को तुरंत इस बात के लिए निर्देश दिए हैं की तत्काल वस्तु स्थिति पता की जाए और अगर गलत तरीके से जमीन हड़पी जा रही है तो उसे पर तुरंत कार्रवाई करें।



ग्रामीणों ने राज्यमंत्री से भी लगायी गुहार, दोषियों पर कार्यवाही करने का मिला आश्वासन—
कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे कर्तरिहार गांव के आधा सैकड़ा आदिवासी परिवारों ने अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह के वैढ़न स्थित आवास पर पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाई। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच रामनरेश गुर्जर द्वारा फर्जी पट्टा बनवाकर अपने ही सम्पूर्ण खानदान के नाम पर भूमि आवंटित करवा लेने का आरोप लगाया तथा राज्यमंत्री को बताया कि पूर्व सरपंच के द्वारा उन्हें उक्त जमीन से जबरनद बेदखल किया जा रहा है। राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि यह मामला आदिवासी अधिकारों और ग्राम स्तर पर पारदर्शिता के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होने पूरे मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द जांच कराने का आश्वासन दिया है।

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