विस में गूंजेगा धिरौली, बंधा कोल ब्लॉक के विस्थापन और मुआवजे का मुद्दा

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। जिले में शुरु होने वाले नए कोल ब्लॉक के लिए जमीनें अधिग्रहीत किए जाने विस्थापन और मुआवजे का मुददा विधानसभा में गूंजेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने इन सभी मुद्दों को लेकर विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगाया है। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि सिंगरौली जिले में ग्राम धिरौली में ग्रामवासियों की जमीन का उचित मुआवजा दिए बिना प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दिनांक 18 नवंबर को ग्रामवासी रमाकांत शाह को मुआवजा दिए बिना जमीन का समतलीकरण किया गया। उनके द्वारा आपत्ति किए जाने पर अमित मिश्रा नायब तहसीलदार और कोल ब्लॉक कंपनी के कर्मियों द्वारा धमकी दी गई तथा अपमानित किया गया। बिना मुआवजा दिए निर्माण कार्य कसे का विरोध करने परठाकुर दयाल कुशवाहा तथा अन्य ग्रामवासियों को धमकाया गया। उक्त घटना से पूरे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। धिरौली कोल ब्लॉक से अदानी कंपनी के लिए कोयला परिवहन के लिए सड़क बनाई जा रही है। सड़क निर्माण के लिए आदिवासी वर्ग के लोगों की जमीनें जिला प्रशासन द्वारा जबस दबाव बनाकर दान-पत्र लिखवाया जा रहा है।

विस्थापितों की आपत्तियों पर नहीं हुई सुनवाई—
बंधा कोल ब्लॉक के मुददे को भी विधानसभा में उठाया जाएगा। बिरला ग्रुप को आवंटित बंधा कोल ब्लॉक में देवरी, पचौर, तेंदूहा, पिंडस्वाह व बंधा गांव की जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। लगभग दस हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित होने वाले लोगों में 75 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रभावित ग्रामवासियों द्वारा जो आपत्तियां लगाई गई हैं. उन आपत्तियों की सुनवाई का अवसर दिए बिना परिसंपत्तियों को हटाया जा रहा है। कोल ब्लॉक बंधा में 2015 में कलेक्टर दर नहीं बढ़ाई गई है जिसमें जमीनों की दर बहुत कम है। धारा-12 में सर्वे में प्राप्त संपत्तियों को कंपनी प्रबंधन के दबाव में अवार्ड से बाहर किया जा रहा है। इसके साथ ही एसीएमडीसी कंपनी के सुलिवरी कोल ब्लॉक में वर्ष 2015-16 में जिस दर पर संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है, आज 2024 में उसमें 30 प्रतिशत कम दर पर मूल्यांकन किया जा रहा है। ग्रामीणों के आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।