विस्थापितों ने नायब तहसीलदार पर लगाया गाली-गलौज करने का आरोप

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। धिरौली से बंधौरा पावर प्लांट तक रोड निर्माण के लिए पब्लिक को गुमराह कर जमीनें दान पत्र के माध्यम से ली जा रही हैं। यह आरोप धिरौली और बंधा गांव के लोगों ने लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण अदाणी कंपनी के कोल परिवहन के लिए किया जा रहा है। मंगलवार को ग्रामीण जब सड़क सड़क निर्माण के लिए दानपत्र से जमीनें लिए जाने का विरोध कर रहे थे, उसी समय सरई के नायब तहसीलदार पहुंचे और कंपनी के हितों की बात करते हुए धिरौली के सरपंच, उप सरपंच व अन्य विस्थापितों के साथ अमर्यादित भाषा में बात करते हुए गाली गलौज शुरु कर दिए। नायब तहसीलदार पर गाली-गलौज किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

नायब तहसीलदार ने कहा आरोप बेबुनियाद—
ग्रामीणों और विस्थापितों द्वारा लगाए गए आरोपों को सरई नायब तहसीलदार अमित मिश्रा ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा रही है उस सड़क की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश पारित है। अवैध निर्माण हटाने का भी प्रयास किया गया लेकिन सरपंच व अन्य लोग बीच में आकर मामले को बेवजह तूल देते हैं और अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं। बाकी विस्थापन व अन्य मामलों से उनका कोई सरोकार नहीं है।

भू-अर्जन नियमों का नहीं हो रहा पालन—
जिला प्रशासन को दिए गए शिकायती पत्र में ग्रामीणों और विस्थापितों ने आरोप लगाया है कि बंधा कोल ब्लॉक के लिए जो जमीने अधिग्रहीत किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उसमें भू अर्जन अधिनियम 2013 का पालन नहीं किया जा रहा है। भू-अर्जन अधिनियम का पालन न किए जाने से पूरे क्षेत्र के लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं पब्लिक और विस्थापितों द्वारा जो आपत्तियां लगाई गई हैं उनका निराकरण भी नहीं किया जा रहा है। जिले का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से कंपनी प्रबंधन के इशारों पर काम कर रहा है।

गणना पत्रक तक नहीं मिला—
जिन विस्थापितों की जमीनें कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहित की जानी है उनके जमीनों का कंपनी प्रबंधन व जिला प्रशासन द्वारा गणना पत्रक तक नहीं दिया गया है। विस्थापितों की मांग है कि स्थल पंचनामा और एमबी की प्रति आज तक नहीं उपलब्ध कराई गई है। अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने से दिनोंदिन भ्रम की स्थिति बनती जा रही है लिहाजा ग्रामीणों ने पूरे पारदर्शी तरीके से अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी करने की मांग की है। जिला प्रशासन को शिकायती पत्र देने वालों में पूर्व मंत्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, जनपद अध्यक्ष वैढ़न सविता सिंह, जिला सरपंच सघं के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक, हेमलता डेहरिया, दिलीप कुमार द्विवेदी, सरपंच देवी सिंह, दिलीप शाह, सरपंच ठाकुर दयाल, रमाशंकर शुक्ला, अनिल सिंह, दिलीप, राजेंद्र सिंह, परशुराम और रामप्रकाश सहित अन्य लोग शामिल थे।